ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ : ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। - 02/03/2010
ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
2 ਮਾਰਚ, 2010
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ : ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਥੇਬੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 1980-1990 ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਅਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਜੋਖ਼ਮ ਜੋ ਸੁਰੂ ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ :
1. ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ” ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
3. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਇਕ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਮੂਲ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਨਿਆਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂਰਨਵਿਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਾਂਦੀਆਂÔਨ।
5. ਅਜਿਹੇ ਵਿਧੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੰਤਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵਾਰਥੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਪੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
6. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
7. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਦਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
8. ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 1980-1990 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਆਰਥਕ ਪਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਚਿਕਿਤਸਕ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :
(ੳ) ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਰੁਝਾਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਈਰਖਾਲੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਸੂਝਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਲੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਅਕਸਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਕਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਉਸ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਪਰਵਰਤੀਆਂ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠ ਨਾ ਸਕੇ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ
ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ)
